Skip to main content

नेपाल में सियासी भूकंप, प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफ़ा


   
📰नेपाल में सियासी भूकंप,प्रधानमंत्री ओली का इस्तिफ़ा


काठमांडू।

नेपाल की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारी जनदबाव और लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच अपना इस्तिफ़ा दे दिया। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से शुरू हुआ यह आंदोलन अब पूर्ण राजनीतिक संकट में फंस गया है।

 

सोशल मीडिया बैन बना चिंगारी 


नेपाल सरकार ने हाल ही में कुछ लोकप्रिय सोशल मीडिया पर रोक लगाने का फैसला लिया था। सरकार का तर्क था कि इन स्टाफ़ से बाहर और टॉयलेट गिर रहे हैं। लेकिन युवाओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करते हुए ज़बरदस्त विरोध किया।

 

युवाओं का उभार 


सबसे बड़ी भूमिका नेपाल की जेन जेड पीढ़ी की सामने आई। पुरावशेषों, बाजारों और बाजारों में हजारों युवा उतरे। आंदोलन तेजी से हुआ और धीरे-धीरे इसमें आम जनता भी शामिल होती गयी।

 

हिंसा और जनहानी


कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए। बस्ट ने सरकारी उद्यमों और कंपनियों के उद्यमों को बनाया। पुलिस और भीड़ के बीच हुई हिंसा में कई लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है।

 

सत्ता परिवर्तन


कांसेटाइल अवशेष और सामूहिक के विध्वंस का निर्माण प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली ने शुक्रवार शाम को इस्तिफा में किया। अब नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने की दुकानें शुरू हो गई हैं।

 

असलि भूकंप राजनीतिक


नेपाल भौगोलिक रूप से भूकंप से प्रभावित देश है, लेकिन इस बार पृथ्वी नहीं, सत्ता की कुर्सी हिली है। जनता के टूटे और युवाओं की ताक़त ने नेपाल की राजनीति में बड़ा भूकंप ला दिया है।


#NepalPolitics #OliResigns #PoliticalCrisis #SocialMediaBan #YouthPower #Nepal #KalamKiAwaaz

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

चकबहर शहजेरपुर की उम्मीदें: क्या अब विकास गांव की चौखट तक पहुंचेगा?

चकबहर शहजेरपुर की उम्मीदें: क्या अब विकास गांव की चौखट तक पहुंचेगा? 📍 स्थान: चकबहर शहजेरपुर, ग्राम पंचायत शहजेरपुर, ब्लॉक फूलपुर, जनपद आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) ग्रामीण विकास की योजनाएं देश के प्रत्येक गांव तक पहुंचाने का दावा किया जाता है, लेकिन आज भी अनेक गांव ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाएं लोगों की पहुंच से दूर हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है चकबहर शहजेरपुर , जो ग्राम पंचायत शहजेरपुर, ब्लॉक फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत आता है। हाल ही में आयोजित ग्राम चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष रखा। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से चली आ रही कई समस्याएं आज भी समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। 🔹 गांव की प्रमुख समस्याएं चकबहर शहजेरपुर में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के परिवार निवास करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव में कई बुनियादी सुविधाओं की कमी लंबे समय से बनी हुई है। बरसात के दिनों में कई स्थानों पर जलभराव और कीचड़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नालियों की कई पट्टियां टूटी हुई हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। गांव...
Post a Comment
Read more

बड़े बाबू संस्कृति” में फंसी जनता | बिजली दफ्तरों की सच्चाई

बड़े बाबू के पास जाइए… आखिर आम आदमी कब तक यूँ ही भटकता रहेगा? उत्तर प्रदेश के कई बिजली दफ्तरों की हालत आज भी ऐसी है, जैसे समय बदल गया हो… लेकिन सोच अब भी वहीं अटकी हो। सरकार डिजिटल व्यवस्था की बात करती है। ऑनलाइन शिकायत, त्वरित समाधान और जनता की सुविधा के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। एक आम आदमी जब बिजली की समस्या लेकर दफ्तर पहुंचता है, तो उसे समाधान नहीं मिलता… उसे सिर्फ़ एक टेबल से दूसरी टेबल तक घुमाया जाता है। यह काम हमारे पास नहीं है… बड़े बाबू के पास जाइए… अभी सिस्टम बंद है… और आखिर में वही आदमी, जो सुबह उम्मीद लेकर आया था, शाम तक थककर वापस लौट जाता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज शिकायत करना आसान हो गया है, लेकिन शिकायत का समाधान मिलना मुश्किल। ऑनलाइन शिकायत दर्ज होती है। नंबर भी मिल जाता है। मैसेज भी आ जाता है। लेकिन कई बार समस्या वहीं की वहीं रहती है। कागजों में शिकायत “निस्तारित” हो जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में कुछ भी नहीं बदलता। सोचिए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होती ...
Post a Comment
Read more

खान सर और मोहन भागवत: सुरक्षा के मानदंडों पर उठते सवाल

खान सर और मोहन भागवत सवाल व्यक्तियों का नहीं, व्यवस्था और समानता का है भारत में सुरक्षा केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह राज्य और नागरिकों के बीच विश्वास का भी प्रश्न है। जब किसी व्यक्ति को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इसका आधार संभावित खतरे को बताती हैं। लेकिन लोकतंत्र में केवल निर्णय ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उस निर्णय की पारदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है—क्या सुरक्षा व्यवस्था के मानदंड सभी नागरिकों के लिए समान हैं? हाल के दिनों में दो नाम चर्चा के केंद्र में रहे हैं— मोहन भागवत और खान सर । दोनों की भूमिकाएं अलग हैं, कार्यक्षेत्र अलग हैं, विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर उठे प्रश्न एक समान हैं। मोहन भागवत और Z+ सुरक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख...
Post a Comment
Read more